143 रिक्तियों की जगह 147 कर्मियों की हुई थी बहाली! कल कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

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किशनगंज । लगातार जारि घोटालो के बाद एक बार फिर से बिहार के सुशासन सरकार के राज में एक ओर घोटला सामने आया है। इस बार मामला नियुक्ती को लेकर है। बिहार के किसनगंज समाहरणालय और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार ं करीब 11 साल पहले इन विभागो में हुई 147 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की अवैध बहाली का मामला अब साफ हो गया है। मामले में हुई निगरानी जांच में तत्कालीन जिलाधिकारी दयानंद प्रसाद फंस गए हैं। जिला स्थापना के तत्कालीन उप समाहर्ता व्यास मुनि प्रधान और तत्कालीन प्रधान लिपिक सदानंद शर्मा पर भी इस मामले में आरोप सहीं पाए गए हैं। निगरानी ने शपथ पत्र के साथ अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है।

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इस मामले की जांच मे लगें निगरानी ने इस बात की पुष्टी की है कि कुल 143 रिक्तियों के विरुद्ध 147 कर्मियों की बहाली की गई थी। इसके बाद परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों के वितरण, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण व उपस्थिति पंजी के संधारण में भी घोर अनियमितता पाई गई है। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी आवेदन पत्र लेकर प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने ओर उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी गड़बड़ी जांच मे सामने आइ्र है। निगरानी के अनुसार मेधा सूची में हेराफेरी कर मनचाहे लोगों की बहाली करने का मामला जांच मे सतय साबित हुआ है।

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इस मामले की जांच पूरी होने के बाद अब कल छह दिसंबर को हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। 16 अक्टूबर को डीएसपी श्याम किशोर प्रसाद और एसआइ दीनानाथ पासवान समेत दो सदस्यीय निगरानी टीम ने किशनगंज पहुंचकर मामले की जांच की थी। इससे पूर्व मेधा सूची में गड़बड़ी को लेकर पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त ने जिला प्रशासन को जांच के आदेश दिए थे। इधर, हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता उमाशंकर की पैरवी कर रहे वकील ऋषिकेश ओझा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी की ओर से उन्हें भी जांच प्रतिवेदन की कॉपी उपलब्ध कराई गई है।

गौरतलब हो कि आयुक्त के निर्देश पर तत्कालीन डीएम संदीप कुमार पुडकलकट्टी ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली बरते जाने की पुष्टि की। डीएम ने रिपोर्ट प्रमंडलीय आयुक्त व निगरानी जांच विभाग के संयुक्त सचिव को भेज दी। साथ ही तत्कालीन डीएम ने अपने प्रतिवेदन में साक्ष्यों की अनुपलब्धता को देखते हुए निगरानी जांच की अनुशंसा की थी।

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निगरानी डीएसपी श्याम किशोर प्रसाद ने इस मामले को लेकर बताया कि किशनगंज में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली में अनियमितता को लेकर तत्कालीन डीएम की संलिप्तता पाई गई है। जांच प्रतिवेदन हाईकोर्ट को सौंप दिया गया है।

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