भूख से बच्ची की मौत को भूल गए डीएम साहब :शौचालय नहीं होने पर राशन कार्ड बंद करने का फरमान दे दिया

In Bihar, the DM instructed to cancel the ration card if there is no toilet
Kaimur district administration office
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जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके लिए कैमूर जिले के डीएम का तुगलकी फरमान सुन लीजिए। डीएम ने सख्त निर्देश जारी किया है की जिन्होंने अपने घर में शौचालय नहीं बनवाया है उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जायेगा। जिनके घर में शौचालय नहीं बना है इसका मतलब उनके यहां राशन केरोसिन के भी लाले पड़ सकते हैं।

लगता है डीएम साहब झारखंड के सिमडेगा जिले में भूख के चलते 11 साल की बच्ची संतोषी की मौत को इतने जल्दी भूला चुके हैं। इस मामले ने राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया है। परिवार ने चार दिन से कुछ खाया नहीं था,संतोषी मिड डे मिल में खाना खाया करती थी लेकिन स्कूल बंद होने के कारण वहचार दिन से भूखी थी क्योंकी क्योंकि इस परिवार का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से उसे राशन नहीं मिल रहा था।

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डीएम राजेश्वर प्रसाद सिंह ने मंगलवार को आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किया है की जिन्होंने अपने घर में शौचालय नहीं बनवाया है उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जायेगा। मंगलवार को आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक के दौरान जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत हो रहे कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ये सख्त निर्देश जारी किया है।

डीएम ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के यहां शौचालय निर्माण की बात करते हुए कहा है,जिन उपभोक्ताओं के घरों में अब तक शौचालय नहीं बना है, उन्हें 30 दिनों का समय दिया जाएगा। डीएम ने एसडीओ को सभी आपूर्ति पदाधिकारियों को इस अभियान में जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी एमओ को स्थानीय लोगों के साथ टोली बना कर इसका निरीक्षण करने का निर्देश दिया, डीएम ने बैठक में अक्टूबर माह का खाद्यान्न वितरण व केरोसिन का वितरण व उठाव 20 अक्टूबर तक करने का निर्देश एडीएसओ व एमओ को दिया।

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इसके अलावा डीएम ने पंचायत निगरानी अनुश्रवण समिति की बैठक की समीक्षा के दौरान सदस्यों की उपस्थिति व बैठक की कार्यवाही जिला आपूर्ति कार्यालय में भेजने का निर्देश भी दिया। मोहनिया एसडीओ शिव कुमार राउत ने बताया कि मोहनिया नगर पंचायतों के वार्डों में निगरानी की बैठक बीते दिनों हो चुकी है। वहीं, भभुआ एसडीओ ने बताया कि अब तक नगर परिषद के अध्यक्ष द्वारा समिति का गठन नहीं किया गया है, इस पर डीएम ने एसडीओ को अपने स्तर से निगरानी समिति के गठन का निर्देश दिया।

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अन्यथा उनके राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी, बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा में बताया गया कि जिले में अब तक 82700 आवेदन मिले हैं, जिनमें 76 हजार लोगों को कनेक्शन दिया जा चुका है।

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