03, Dec, 2016
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BCCI का पॉवर दो बिलान छोटा, तिलमिला उठे बोर्ड के अधिकारी…भारत-न्यूजीलैंड सीरीज पर संकट मंडराया!

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newsofbihar.com डेस्क, 4 अक्टूबर। लोढ़ा समिति और बीसीसीआई के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही श्रृंखला पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बीसीसीआई की भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वर्तमान श्रृंखला बीच में रद्द करने की धमकी को देखते हुए न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल ने आज स्पष्ट किया कि उन्होंने बैंकों को बोर्ड के खाते फ्रीज करने के निर्देश नहीं दिये और वह अपने नियमित खर्चे कर सकता है।

अपनी सिफारिशों को नहीं मानने से नाराज उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढा पैनल ने उन बैंकों को निर्देश दिये जिनमें बीसीसीआई के खाते हैं कि वे 30 सितंबर को बोर्ड की विशेष आम बैठक में लिये गये वित्तीय फैसलों के संबंध में राज्य संघों को बडी धनराशि का भुगतान नहीं करे। लोढा ने हालांकि स्पष्ट किया, ‘‘ बीसीसीआई के खातों पर रोक नहीं लगाई गई है। हमने बीसीसीआई को निर्देश दिये हैं कि वह राज्य संघों को धन का भुगतान न करे। दैनिक कार्य, नित्य व्यय, मैच चलते रहने चाहिए। इसको लेकर बिल्कुल भी कोई रोक नहीं।

बीसीसीआई इस पूरे मामले में तब बैकफुट पर चला गया जब लोढा समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर करके 30 सितंबर को एजीएम में उसकी सिफारिशों का उल्लंघन करने के लिए बोर्ड के सभी शीर्ष अधिकारियों को हटाने के लिये कहा। लोढा पैनल ने आईपीएल से पहले और बाद में 15 दिन तक किसी अन्य टूर्नामेंट में नहीं खेलने का सुझाव भी दिया है, ऐसे में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कल आगाह किया यदि समिति की सिफारिशों को जस का तस लागू किया जाता है तो भारत अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैंपियन्स ट्राफी से हट सकता है। चैंपियन्स ट्राफी का आयोजन एक से 18 जून के बीच होना है जबकि आईपीएल के मई के आखिरी सप्ताह में समाप्त होने की संभावना है। लोढा ने हालांकि आज स्पष्ट किया कि सिफारिशों से भारत की चैंपियन्स ट्राफी की तैयारियां प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि कैलेंडर एक साल पहले ही तैयार कर दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘यदि चैंपियन्स ट्राफी का कैलेंडर एक साल पहले ही तय कर दिया गया था तो फिर हमारी सिफारिशें उसे प्रभावित नहीं करेंगी।

उन्होंने कहा कि हमने बीसीसीआई के एकाउंट को फ्रीज नहीं किया, इसे गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। हमने बीसीसीआई से कहा कि वह राज्य संघों को बड़े फंड जारी ना करे। रूटीन वर्क, खेल और उससे जुड़ी गतिविधियों के खर्च पर कोई रोक नहीं है।

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