18 जनवरी, 2017
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नोटबंदी: लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के जिम्मेदार…पीएम मोदी की हो सकती है पेशी

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newsofbihar.com डेस्क
पटना,11 जनवरी।
नोटबंदी से उत्पन्न हुए हालात को लेकर पीएम समेत कई लोगों को नोटिस भेजा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, सांसद केवी थॉमस ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय के तीन सचिवों को नोटबंदी पर जवाब देने के लिए हाज़िर होने का नोटिस भेजा है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, थॉमस ने कहा है कि लोक लेखा समिति किसी को जवाब देने के लिए बुला सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।
लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति होती है, जिसका प्रमुख परंपरागत रूप से विपक्ष का नेता होता है, केवी थॉमस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।
अपने नोटिस में इन संस्थाओ से जवाब माँगा है कि आप पर कार्रवाई क्यों ना हो..
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इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है, मगर इसमें राज्यसभा के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं।
वर्ष 1950 में भारत का संविधान बनने के बाद से लोक लेखा समिति को संसदीय समिति का दर्जा मिला जो सीधे तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के अधीन काम करती है।
लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्यसभा के सात सदस्य होते हैं। वर्ष 1967-68 में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे बड़े विपक्षी दल के सांसद को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जिसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति की यह परंपरा बन गई है।
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वैसे सदन के संचालन के नियमों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है, कि समिति किसी मंत्री या प्रधानमंत्री को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। यह परंपरा रही है कि मंत्रियों को नहीं बुलाया जाता है। मगर कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जब समिति के समक्ष प्रधानमंत्री ने खुद ही जाने की पेशकश की थी। इस तरह से पीएम मोदी को भी पेशी के लिए जाना पड़ सकता है। पिछली लोकसभा के दौरान ही देखने को मिला जब प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से नियुक्त लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के सामने खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उपस्थित होने की पेशकश की थी।

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