28 जून, 2017
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नीतीश सरकार का एलान, प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं होगी लागू!

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पटना, 5 अगस्त। राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने से इन्कार कर दिया है। विधानमंडल के दोनों सदनों में गुरुवार को सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने यह स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की आधी-आधी हिस्सेदारी की शर्त पर बिहार सरकार के लिए बीमा सुविधा लागू करना संभव नहीं है। सहकारिता मंत्री केइस बयान के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।

मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियों ने बिहार को औसत प्रीमियम दर 14.92 फीसद तय की है। खरीफ की फसल का बीमा राशि 10,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इस हिसाब से लगभग 1500 करोड़ रुपये प्रीमियम देना संभावित है। अगर 1500 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में देने हों, तो राज्य व केंद्र को 650- 650 करोड़ चुकाने होंगे। शेष 200 करोड़ रुपये किसानों को देना होगा। 650 करोड़ रुपये का भार बिहार सरकार अभी वहन नहीं कर सकती। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के लिए प्रीमियम दर अधिक तय की गई है।

प्रतिपक्ष के नेता सुशील मोदी ने कहा कि सरकार स्वीकार करे कि वह शराबबंदी के बाद वित्तीय संकट से जूझ रही है। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना नहीं लागू कर प्रदेश सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है।

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