19 अगस्त, 2017
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शराब बंदी कानून : पुलिस एसोसिएशन का सरकार को ‘गीदड़ भभकी’

डीजीपी ने कहा, निलंबित थानेदार एसपी को दें अपने आवेदन

Nitish-sarab

-एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

पटना, 9 अगस्त। शराबबंदी कानून के तहत 11 थानेदारों को निलंबित किए जाने के मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। पुलिस एसोसिएशन इस पर
आर-पार की लड़ाई के मूड में है। सोमवार को पदाधिकारियों ने अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में डीजीपी से मुलाकात कर थानेदारों का निलंबन वापस लेने की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पुलिस के अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इधर डीजीपी ने एसोसिएशन से कहा है कि जिन थानेदारों को निलंबित किया गया है वे अपना आवेदन एसपी को सौंपें। जिसमें निलंबित किए जाने का कारण बताएं और अपना पक्ष रखें। प्राप्त आवेदनों पर विचार कर फैसला किया जाएगा। एसोसिएशन ने दावा किया है कि 11 अफसरों के निलंबन के बाद जिलों में तैनात अधिकांश अधिकारियों ने थानेदारी करने से इन्कार किया है। जिलों की इकाइयां एसोसिएशन के मना करने के बाद भी सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चला रही हैं। यदि सरकार शीघ्र निलंबन वापस नहीं लेती है तो इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर तक के अधिकारी सात दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। एसोसिएशन ने बयान जारी कर कहा कि 28 अगस्त को सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा कि विभिन्न जिलों में पुलिस ने शराबबंदी कानून में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन, सरकार थानेदारों को पुरस्कृत करने की जगह प्रताड़ित कर रही है। वहीं एडीजी हेडक्वार्टर सुनील कुमार ने कहा कि किसी को कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

नौकरी करनी है तो आदेश मानना होगा: सिद्दीकी

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बिहार पुलिस एसोसिएशन द्वारा थानेदारों के निलंबन का विरोध किए जाने पर वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नौकरी करनी है तो सरकार का आदेश तो मानना पड़ेगा। किसी भी नौकरी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती। अगर किसी को शराबबंदी कानून को लागू कराने में संकोच है तो वह नौकरी छोड़ दे।

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