दिल्ली सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैलसा

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दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी के फौसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं है. वह किसी भी काम मे अवरोधक के रूप में काम नहीं कर सकते.

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एलजी केवल तीन मुद्दे पर अपनी दखल अंदाजी कर सकते है बाकि का काम दिल्ली सरकार के हाथ में है दिल्ली सरकार सिर्फ तीन मुद्दे पब्लिक ऑर्डर, भूमि और पुलिस को छोड़ कानून बना सकती है.

संविधान बेंच ने निर्णय दिया की दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना कि राज्य है । सभी निर्णय को एलजी को सूचित करना होगा लेकिन उनकी सहमती की आवश्यकता नहीं है उन्हें असहमत होने का अधिकार प्राप्त है लेकिन उन्हे कारण देना पड़ेगा कि क्यों असहम है वह किसी काम में अवरोधक नहीं बन सकते. सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार के बारे में स्पष्ट किया .

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कि है कि यह       दिल्ली की जानता की जीत है। यह लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ी जीत है.

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